शिक्षा प्रणाली की खामियां बढ़ा रही बेरोजगारी

देश में युवा आगे बढ़ने और नौकरी पाने की उम्मीद में दो या तीन डिग्री के लिए भी खर्च करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे युवा छोटे-छोटे अपार्टमेंट और भवनों में या बाजारों में दुकानों के अंदर चल रहे कॉलेजों तक में नामांकन लेकर पढाई कर रहे है। देश के लगभग सभी राजमार्गों पर विभिन्न संस्थानों के बिलबोर्ड लगे हैं। इनके माध्यम से जॉब प्लेसमेंट का भी वादा किया जा रहा है।

देश में 117 अरब डॉलर का शिक्षा कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। नए कॉलेजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके बावजूद हजारों युवा सीमित या बिना कौशल के स्नातक की डिग्री हासिल कर रहे हैं। यह स्थिति विकास के एक दौर में अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है।

यह एक अजीब विरोधाभास है कि एक तरफ देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थान0 और प्रबंधन संस्थानों ने अल्फाबेट सीईओ के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जैसे ग्लोबल बिजनेस लीडर्स को तैयार किया है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे हजारों छोटे निजी कॉलेज हैं, जिनके पास नियमित कक्षाएं नहीं हैं, वे कम प्रशिक्षित वाले शिक्षकों को नियुक्त करते हैं, पुराने पाठ्यक्रम का उपयोग करते हैं, और कोई व्यावहारिक अनुभव या नौकरी प्लेसमेंट प्रदान नहीं करते हैं।

छात्र अब तेजी से बढ़ रही डिग्री की लागत और उसके रिटर्न पर विचार करने लगे हैं। उच्च शिक्षा पर अमेरिका सहित विश्व स्तर पर विवाद बहस शुरू हो गई है। कई लाभकारी संस्थानों को सरकारी जांच का भी सामना करना पड़ा है। फिर भी भारत में शिक्षा क्षेत्र की जटिलताएं तेजी से बढ़ती ही जा रही हैं।

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एक अनुमानों के अनुसार भारत सरकार नियमित रूप से किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक युवाओं पर अधिक फोकस करती है। प्रतिभा मूल्यांकन फर्म व्हीबॉक्स के एक अध्ययन के अनुसार भारत में सभी स्नातकों में से आधे शिक्षा प्रणाली की खामियों के कारण बेरोजगार हैं।

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