अमेरिकी संसद ने चीन को इकोनॉमिक फ्रंट पर तगड़ा झटका दिया है। US सीनेट ने एक नए कानून को मंजूरी दी। इसके बाद चीन को अब अमेरिका किसी भी सूरत में विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री का दर्जा नहीं देगा। अमेरिका के इस कदम का चीन की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से उसे अब आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज नहीं मिल सकेगा। चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस के कारण खुद तो आसान और सस्ता कर्ज लेता था, लेकिन गरीब देशों को कठोर शर्तों पर लोन देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेता था।
मार्च में पहली बार अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बिल लाया गया। इस बिल की खास बात यह थी कि इसका मकसद सिर्फ चीन पर लगाम कसना था। जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो 415 सांसदों ने इस बिल (चाइना इज नॉट ए डेवलपिंग कंट्री एक्ट) के फेवर में वोट दिया। एक भी इसका विरोध नहीं किया। 9/11 हमले के बाद ऐसा पहली बार हुआ, जब हर सांसद बिल के फेवर में था। अब सीनेट ने भी बिना किसी फेरबदल के इस बिल पर मुहर लगा दी। जाहिर है डेमोक्रेट्स हों या अपोजिशन में बैठे रिपब्लिकन्स, दोनों चीन को सबक सिखाने के मूड में थे। संसद में बिल पर एकराय है, लिहाजा प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी फौरन मंजूरी दे देंगे।
बिल में कहा गया है- चीन ने अमेरिका और दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है। उसने डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का नाजायज फायदा उठाया। हम उसे डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी विकास के लिए मदद देते रहे, बेहद सस्ता लोन देते और दिलाते रहे और वो अमेरिका को ही चैलेंज करता रहा। चीन ने जो सस्ता कर्ज हासिल किया, उसका इस्तेमाल ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ में किया गया। सस्ता कर्ज लेकर उसने इसे गरीब देशों को महंगी ब्याज दरों पर दिया। इसका नुकसान ये हुआ कि गरीब और विकासशील देश चीन के कर्ज जाल में फंसते चले गए। अब वो इन देशों की जमीन और संस्थानों पर कब्जा कर रहा है।
हैरानी की बात ये है कि UN जैसा दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान भी चीन को डेवलपिंग कंट्री मानता है। गरीब देशों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन्स से मदद में जो तरजीह मिलती है, वो चीन भी हासिल करता है। उसे सस्ता लोन मिलता है, वर्ल्ड मार्केट में आसान एक्सेस मिलता है, टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) और वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी मदद करते हैं।
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