रायपुर। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। दो दिनों से लगातार राजधानी में आदिवासी समाज की बैठकें हो रही हैं। विधायक और सांसदों को मिलाकर 32आदिवासी नेता 1 अक्टूबर को राजधानी आएंगे। इसमें उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वे एसटी के लिए 32% आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तत्काल नोटिफिकेशन जारी करने को कहें। शनिवार को बंजारी नवा रायपुर में सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदाधिकारी जुटे। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रखे पक्ष को समाज ने कमजोर आंका है। समाज इस पर किसी तरह के समझौते को लेकर तैयार नहीं। समाज के पदाधिकारियों ने सीएम भूपेश से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आदिवासियों का हक हर हाल में उन्हें मिलेगा। इससे पूर्व सर्व आदिवासी समाज की प्रदेश में बैठक हुई। जिसमें तय किया गया कि मामले को लेकर समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे। वे 32% आरक्षण जारी रखने की मांग करेंगे। आदिवासी सांसदों और विधायकों से भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बरकरार रखने ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी। इसके लिए किसी कानूनी जानकार को नियुक्त किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले की प्रति का अध्ययन करने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
छत्तीसगढ़ में 2305 मोबाइल टावरों से दूरस्थ क्षेत्रों को डिजिटल पहचान
विधानसभा रोड में स्कूली बस की चपेट में आने से मासूम ने तोड़ा दम
राजधानी में कथित तौर पर नकली नोट के लिए हुआ सौदा, करोड़ो रुपये की हुई ठगी
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, AI मिशन सहित सात अहम निर्णय
एयर इंडिया की फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस की चपेट, यात्रियों में मचा हड़कंप
राष्ट्रपति भवन में बस्तर के लोकनृत्य से सजी ऐतिहासिक शाम
समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश
हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को दें तर्पण मिलेगी संतुष्टि, जानिए तर्पण का सही समय
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना भूमि के उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती
