केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय सेना में 557 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) दिया गया है।
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि किसी भी महिला अधिकारी को स्थायी कमीश्ान देने में कोई देरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के 17 फरवरी के फैसले के बाद 557 महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन दिया गया है।” उनका यह जवाब उन महिला सैन्य अधिकारियों की संख्या के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थायी कमीशन दिया गया था।
सभी 72 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर भट्ट ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में 63 पात्र महिला अधिकारियों को 25 नवंबर तक स्थायी कमीश्ान दे दिया गया है।” याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए।
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