पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से 64,827 कश्मीरी पंडित परिवारों को कश्मीर घाटी छोड़ने और जम्मू, दिल्ली और देश के कुछ अन्य हिस्सों में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की यह घटना पिछली सदी के आखिरी दशक की शुरुआत में हुई थी। गृह मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1990 और 2020 के बीच जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के कारण 14,091 नागरिकों और सुरक्षा बल के 5,356 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
रिपोर्ट में कहा गया है, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडितों के अलावा, आतंकवाद की वजह से कुछ सिख और मुस्लिम परिवारों को भी कश्मीर घाटी से जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) एक सीमित संदर्भ में और खास उद्देश्य से बनाया गया कानून है। इसमें सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कुछ चुनिंदा देशों से आने वाले विशेष समुदायों को छूट देने की कोशिश की गई है। सीएए 2019 में बनाया गया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन सदस्यों को नागरिकता प्रदान करना है, जिन्हें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।
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