Google Analytics Meta Pixel किसान आंदोलन का 69 वां दिन: दिल्ली की सीमाओं पर लगाईं कीलें - Ekhabri.com

किसान आंदोलन का 69 वां दिन: दिल्ली की सीमाओं पर लगाईं कीलें

नई दिल्ली। नवंबर के अंतिम सप्ताह से कृषि कानूनों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 69वें दिन में प्रवेश कर चुका है। जहां 26 जनवरी से पहले दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान आंदोलन आसानी से चल रहा था वहीं अब तमाम सीमाओं पर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई किलेबंदी और घेरेबंदी से किसानों को जरूरी सामान के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हालांकि उनका हौसला अब भी नहीं टूटा है और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वह घर वापस नहीं जाएंगे। आज शिवसेना नेता संजय राउत भी किसान आंदोलन का समर्थन करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे।
किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने आज भी गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा है। इस कारण सुबह पीक आवर में कई मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर बंद होने के चलते आनंद विहार, चिल्ला, डीएनडी, अप्सरा, भोपरा और लोनी बॉर्डर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दिल्ली के सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां बीते दो दिनों से पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाती जा रही है। यहां कटीली तारें, बैरिकेडिंग, सीमेंट की बैरिकेडिंग, खाई खोदने से लेकर नुकीले सरिए भी जा रहे हैं ताकि किसान और उनके ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। इन्हीं खबरों और तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि, ‘भारत सरकार, आप पुल बनाइए न कि दीवार।
-आज संजय राउत पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर
भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसूओं ने किसान आंदोलन को ऐसी मजबूती दी है कि उसके बाद से ही गाजीपुर बॉर्डर पर न सिर्फ किसानों के आने बल्कि नेताओं के आने का सिलसिला भी तेजी से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज शिवसेना के नेता संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों से मिलेंगे और आंदोलन को अपना समर्थन देंगे।
सुरक्षा के लिए टीकरी बॉर्डर की सड़क पर ठोंके नुकीले सरिये
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा-दिल्ली सीमा पर कड़े इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। एक दिन पहले जहां दिल्ली पुलिस ने झाड़ोदा बॉर्डर पर कंक्रीट की तीन फुट चौड़ी और चार फुट ऊंची दीवार बनाई थी वहीं अब वहीं टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से सड़क पर नुकीले सरिये ठोंक दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह इंतजाम रविवार की रात किए। सीमाओं के बंद होने के बाद बहादुरगढ़ से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
-किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड
दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में कई जिलों से खापों के प्रतिनिधि और किसान लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं सोमवार को किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर ज्यादा पोस्ट करने वाले कई अन्य ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड किए गए हैं। इधर, तीन फरवरी को किसान नेता राकेश टिकैत जींद का दौरा करेंगे और लोगों से किसान आंदोलन के लिए समर्थन मांगेंगे। खटकड़ टोल पर किसानों ने अन्ना हजारे के नाम खुला पत्र लिखकर उनसे आंदोलन में शामिल होने की मांग की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पंजाब के 100 से अधिक व्यक्तियों के लापता होने की घटना पर चिंता जताते हुए  मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को एक ‘हेल्पलाइन नंबर 112Ó का एलान किया। इस नंबर पर लापता लोगों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के एडवोकेट जनरल की तरफ से 70 वकील नियुक्त किए गए हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस केसों का सामना कर रहे किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाएंगे। एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा ने बताया कि यह जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के  89 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और हिंसा के संबंध में 38 एफआईआर दर्ज की है।
-हरियाणा में इंटरनेट सेवा बाधित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में इंटरनेट सेवाएं बार-बार बाधित किए जाने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। संदीप सिंह व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिंघु बार्डर, गाजीपुर, टीकरी मुकरबा चौक और नांगलोई के आसपास इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया है। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने 29 जनवरी को एक आदेश के तहत राज्य के 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है, जो अलग-अलग आदेश के तहत अब तक जारी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई  मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सरकार की इस कार्रवाई के कारण आम लोगों को निजी व व्यापारिक तौर पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

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