डीयू अब स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर में हर कालेज में 30 से 40 सीटों की संख्या अनाथ छात्रों के लिए बढ़ाएगा। इसमें प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दो सीटें अधिसंख्य कोटे के माध्यम से बढ़ाई जाएंगी। डीयू ने शुक्रवार को हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया है। डीयू के कार्यकारी परिषद के सदस्य वीएस नेगी ने कहा कि जो भी अनाथ बच्चे हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है, उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन्हें हल करना मुश्किल है।
उनकी मदद करने के लिए हर पाठ्यक्रम में अतिरिक्त दो सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिसमें छात्रों को दाखिला देने के साथ-साथ किसी भी प्रकार के शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी। जिसमें उन्हें छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य अनिवार्य शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी। परिषद की बैठक में चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में छात्रों के सतत मूल्यांकन किए जाने पर भी अंतिम मुहर लग गई है। वहीं, चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के तीसरे सेमेस्टर के 50 से अधिक पाठ्यक्रमों को भी परिषद ने अपनी हरी झंडी दे दी है।
वीएस नेगी ने बताया कि चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के पेपर का मूल्यांकन अब 160 अंकों का होगा। इसमें थ्योरी पेपर का मूल्यांकन 90 अंक व आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का व सतत मूल्यांकन 40 अंकों का होगा। जबकि बीते साल तक 100 अंकों का मूल्यांकन होता था। उन्होंने कहा कि डीयू नए शैक्षणिक सत्र से कौशल आधारित और मूल्य आधारित कोर्सों को भी शामिल करेगा। साथ ही मूल्यांकन भी नई शिक्षा नीति के तहत होगा।
डीयू ने साथ ही अपनी बनाई गई कंपनी को यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली फाउंडेशन किए जाने के प्रस्ताव को भी पास किया। हालांकि, कई सदस्य इसका विरोध जता रहे थे। परिषद सदस्य डा. सीमा दास ने मीटिग में तदर्थ व अस्थायी शिक्षकों के भारी विस्थापन का मुद्दा भी उठाया। विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने प्रशासन द्वारा सम्मानित करने के लिए दिए जा रहे शाल व सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया।
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