नई संसद में दी गई संविधान की कॉपी पर विवाद खडा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संविधान में से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए गए है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए सरकार ने जवाब दिया कि मूल संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन राजनेताओं को संविधान की, जो नई कॉपियां दी गईं, उनमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हैं। ‘हम जानते हैं ये शब्द 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर आज कोई हमें संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं हैं, तो यह चिंता की बात है।’
अधीर रंजन ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी मंशा संदिग्ध है। ये बड़ी चतुराई से किया गया है। यह मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मौका नहीं मिला। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। मैंने इन्हें अपने आप जोड़ा… मैंने इसे राहुल गांधी को भी दिखाया। हम संशोधन क्यों करते हैं? यह हमारे संविधान को बदलने की जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाता है।
अधीर रंजन के सवाल पर कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा, ‘जब संविधान अस्तित्व में आया, तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। ये शब्द संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए।’
इस बीच, नई संसद में कामकाज के पहले दिन यानी 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है।
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