7 डिप्टी कलेक्टरों को आईएएस अवॉर्ड, डीपीसी पूरी

रायपुर। प्रदेश के 7 डिप्टी कलेक्टर को आईएएस अवार्ड हो गया है। डीपीसी के बाद प्रोसेडिंग के लिए राज्य सरकार से सहमति मांगी गई है। राज्य सरकार की सहमति मिलते ही आदेश जारी कर दिया जायेगा। माना जा रहा है कि प्रक्रिया पूर्ण होते ही औपचारिक रूप से सभी 7 डिप्टी कलेक्टर आईएएस अवॉर्ड हो जाएंगे। हालांकि तीन सीनियर डिप्टी कलेक्टरों का मामला इस बार भी अटक गया है। जिन डिप्टी कलेक्टरों की आईएएस अवार्ड के लिए डीपीसी हुई है, उनमें जयश्री जैन, चंदन त्रिपाठी, प्रियंका महोबिया, जयश्री जैन, दीपक कुमार अग्रवाल, रिक्तिमा यादव और तुलिका प्रजापति के नाम शामिल हैं।

दो दिन पहले ही इन सभी अफसरों की डीपीसी हुई थी, जिसके बाद अब प्रोसेडिंग पर राज्य सरकार की सहमति मांगी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सभी अफसरों के आईएएस अवार्ड का औपचारिक आदेश जारी हो जायेगा। इस बार प्रमोशन से बनने वाले आईएएस के सात पदों के लिए 21 डिप्टी कलेक्टरों के नाम भारत सरकार को भेजे गए थे। इनमें तीन नाम सीनियर अफसरों के थे। अरबिंद एक्का 99 बैच, संतोष देवांगन 2000 और हिना नेताम 2002 बैच। गोपनीय चरित्रावली के चक्कर में इन तीनों अधिकारियों का नाम कट गया। आईएएस अवार्ड के लिए सभी सीआर क होना चाहिए। लेकिन, तीनों के कई बार सीआर ख मिला है। इसके बाद पीएससी के चर्चित 2003 बैच के नाम थे। इसको लेकर लोगों में सबसे अधिक कौतूहल थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी थी और वे सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर चल रहे हैं।

वर्षा डोंगरे ने डीओपीटी और यूपीएससी में जाकर फरियाद की थी

पीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनने से चूकी वर्षा डोंगरे ने डीओपीटी और यूपीएससी में जाकर फरियाद की थी कि इन्हें आईएएस न अवार्ड किया जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ से गए अफसरों ने डीपीसी में तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है और स्टे में प्रमोशन नहीं रोका जा सकता। इसके बाद इस शर्त पर डीपीसी ने पीएससी 2003 बैच के सात डिप्टी कलेक्टरों को आईएएस अवार्ड करने हरी झंडी दे दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर प्रतिकूल आया तो सभी को अपना पद छोड़ना होगा।

नॉन कैडर के लिए यह दौड़ में

वहीं नान कैडर प्रमोटी आईएएस के लिए जल्द ही एक और बैठक डीओपीटी में होगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से ट्राइबल से संजय गौर, पंचायत से विनय गुप्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग से राजेश सिंघी, पीएचई से राकेश पोयाम, जनसंपर्क से उमेश मिश्रा, जीएसटी से गोपाल वर्मा, वित्त से अल्पना घोष के नाम भेजे गये हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर डीपीसी होगी।