रायपुर, 15 सितंबर 2024. छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 240 ई-बसों की स्वीकृति मिली है, जो रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में चलाई जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 और कोरबा के लिए 40 ई-बसें मंजूर की हैं। इन बसों के संचालन से जनता को किफायती और सुगम परिवहन की सुविधा मिलेगी, साथ ही वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। योजना के तहत शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। इन बसों से शहरी परिवहन में सुधार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बसों का संचालन एक विशेष एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार से सहायता मिलेगी। शहरों के प्रदर्शन के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी, और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी अनिवार्य होगा।
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