रायपुर। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमावर्ती इलाके, जो कभी नक्सलवाद की पहचान माने जाते थे, अब विकास की मिसाल बन रहे हैं। बस्तर संभाग की तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और विश्वास की नई इबारतें लिखी हैं।
राज्य के सात घोर नक्सल प्रभावित जिलों—कांकेर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी—में सरकार ने बीते 15 महीनों में नक्सल उन्मूलन और विकास की रणनीति को समानांतर रूप से लागू किया है। इसका परिणाम यह है कि आज इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं तेजी से पहुँच रही हैं।
सरकारी योजनाओं से बढ़ा भरोसा, मिला सशक्तिकरण
मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने ग्रामीणों को न केवल जोड़ा है, बल्कि उन्हें सशक्त भी किया है। मनरेगा के तहत 29,000 नए जॉब कार्ड जारी हुए हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं।
‘नियद नेल्ला नार’ योजना बनी बदलाव की नींव
सरकार ने 145 गांवों में ‘नियद नेल्ला नार’ योजना शुरू की है, जिसके तहत 46 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। इन गांवों में सड़क निर्माण, स्कूलों की स्थापना, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी जैसे कदम उठाए गए हैं। विद्यालयों की संख्या 122 से बढ़कर 144 हुई है, और विद्यार्थियों की संख्या में 20% वृद्धि हुई है।
सुरक्षा और संरचना पर 200 करोड़ रुपये का व्यय
वित्तीय वर्ष 2024-25 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 220 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया, जिसमें से 200 करोड़ रुपये खर्च कर स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किए गए हैं।
बदलाव की नई इबारत
यह बदलाव केवल आंकड़ों में नहीं, जमीनी स्तर पर महसूस किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई जीतते हुए विकास की ओर अग्रसर है। यह प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता, दूरदृष्टि और जनभागीदारी का सशक्त उदाहरण है।
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