रायपुर, 21 अप्रैल 2025:छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में अहम संशोधन किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह निर्णय 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया।
15% भूमि का गैर-औद्योगिक उपयोग होगा नियमित
अब औद्योगिक इकाइयां पट्टे पर ली गई कुल भूमि का 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-औद्योगिक उपयोग—जैसे कार्यालय, कैंटीन, या स्टाफ वेलफेयर सुविधाओं के लिए—प्रयोग कर सकेंगी। इससे उद्यमियों को परिचालन में लचीलापन मिलेगा और उत्पादन क्षमता में भी इजाफा होगा।
कारखाना परिसर में बनेंगे श्रमिक आवास
संशोधन के तहत अब औद्योगिक इकाइयां अपने परिसर या आसपास श्रमिकों के लिए आवासीय भवन बना सकेंगी। इससे श्रमिकों को कार्यस्थल के पास रहने की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और यात्रा खर्च दोनों में बचत होगी।
संशोधन के प्रमुख लाभ:
- उद्योगों को लचीलापन: 15% भूमि के नियमितीकरण से मूलभूत ढांचे को मजबूत करने में आसानी।
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श्रमिक कल्याण: आवास मिलने से श्रमिकों की उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार।
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स्थानीय रोजगार:औद्योगिक विस्तार से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
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शहरी दबाव में कमी: श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में ही रहने का विकल्प मिलेगा।
उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
रायपुर के एक उद्योगपति राजेश अग्रवाल ने कहा, “इस संशोधन से हम कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित कर सकेंगे और स्थायी श्रमिक बल भी मिलेगा।”
मुख्यमंत्री का विजन
मुख्यमंत्री साय ने इसे “विकसित छत्तीसगढ़” की दिशा में ठोस कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला निवेशकों और श्रमिकों—दोनों के लिए लाभकारी है।
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