ECINET से बदलेगा चुनावी अनुभव, एक ही ऐप में सभी सेवाएं

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आयोग जल्द ही ECINET नाम से एक अत्याधुनिक एकल-बिंदु डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी हितधारकों—मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल और नागरिक—के लिए उपयोगी होगा।

40 से अधिक IT ऐप्स होंगे एकीकृत

ECINET, निर्वाचन आयोग के वर्तमान में प्रचलित 40 से अधिक मोबाइल और वेब ऐप्स को एक मंच पर एकीकृत करेगा। इनमें Voter Helpline, cVIGIL, Suvidha 2.0, ESMS, Saksham और KYC जैसे लोकप्रिय ऐप्स शामिल होंगे, जिनके कुल डाउनलोड 5.5 करोड़ से अधिक हैं।

बेहतर UI/UX के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं

नया प्लेटफॉर्म बेहतर यूजर इंटरफेस (UI) और सहज यूजर एक्सपीरियंस (UX) प्रदान करेगा। इससे उपयोगकर्ताओं को कई अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने और लॉगिन याद रखने की जरूरत नहीं होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की थी परिकल्पना

ECINET की परिकल्पना मार्च 2025 में आयोजित CEOs सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा की गई थी। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

मतदाताओं से लेकर अधिकारियों तक सभी को होगा लाभ

यह प्लेटफॉर्म लगभग 100 करोड़ मतदाताओं, 10.5 लाख बूथ स्तर अधिकारियों, 15 लाख बीएलए, 45 लाख मतदान अधिकारियों, 15,597 AEROs, 4,123 EROs और 767 DEOs को डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगा।

डेटा सुरक्षा और सटीकता सर्वोपरि

ECINET में दर्ज चुनावी डेटा केवल अधिकृत ECI अधिकारियों द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में मूल वैधानिक प्रपत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कानूनी आधार और व्यापक परामर्श पर तैयार हो रहा प्लेटफॉर्म

ECINET का विकास जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 तथा आयोग के निर्देशों के तहत किया जा रहा है। इसे सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के CEOs समेत 9,000 पृष्ठों वाले 76 दस्तावेजों की समीक्षा और अधिकारियों से परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जल्द होगा लॉन्च, अंतिम चरण में परीक्षण जारी

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास उन्नत चरण में है और इसकी साइबर सुरक्षा, कार्यक्षमता और उपयोग में आसानी की व्यापक जांच की जा रही है। ECINET के लॉन्च के साथ ही भारत की चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, तेज़ और नागरिक-केंद्रित बन जाएगी।

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