पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए फिरोजपुर के मजिस्ट्रेट द्वारा कथित पति के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला अपने पहले पति से विधिवत तलाक लिए बिना दूसरा विवाह करती है, तो वह दूसरे व्यक्ति को कानूनी रूप से पति नहीं ठहरा सकती और उस पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं कर सकती।
मामले में महिला ने फिरोजपुर के मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका विवाह हरजिंदर सिंह से हुआ था और विवाह के बाद उससे दहेज की मांग की गई। शिकायत के अनुसार, डोली के समय कार की मांग की गई और बाद में उसके परिवार ने तीन लाख रुपये दिए। महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की गई। शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट ने समन जारी किए थे। इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद याची ने वरिष्ठ अधिवक्ता सलिल देव सिंह बाली के माध्यम से हाईकोर्ट का रुख किया।
याची ने हाईकोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता का विवाह वर्ष 2005 में गुरमीत सिंह से हुआ था। वर्ष 2013 में दोनों के बीच तलाक की याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। यह भी बताया गया कि तलाक की कार्यवाही के दौरान महिला ने स्वीकार किया था कि गुरमीत सिंह से पहले उसका विवाह लखविंदर सिंह से हुआ था। दोनों ही मामलों में विधिवत तलाक नहीं हुआ था। ऐसे में शिकायतकर्ता को याची की वैध पत्नी नहीं माना जा सकता। याची ने दहेज उत्पीड़न के आरोपों से भी इनकार किया।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस शालिनी नागपाल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए पति और ससुराल पक्ष द्वारा दहेज उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान करती है। हालांकि धारा में ‘पति’ की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सामान्य अर्थ में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विधिवत विवाहित पुरुष ही इस श्रेणी में आता है। अदालत ने कहा कि यदि पति या पत्नी बिना विधिक तलाक के किसी अन्य से विवाह करते हैं, तो वह विवाह कानूनी मान्यता नहीं रखता। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कथित पति के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया।
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