रायपुर/नई दिल्ली, 04 जुलाई 2026 छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नीति-निर्माता शामिल हुए।
कार्यशाला के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies) को वित्तीय संसाधनों के आवंटन, पंचायतों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा प्रदायगी को लेकर भी महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया गया।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाई और पंचायतों एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रस्तुतियों का अवलोकन किया।
छत्तीसगढ़ को मिलेगा 11,664 करोड़ रुपये का अनुदान
कार्यशाला में साझा की गई जानकारी के अनुसार, 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक छत्तीसगढ़ को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल *11,664 करोड़ रुपये* का अनुदान मिलेगा।
बेसिक ग्रांट: 9,331 करोड़ रुपये
परफॉर्मेंस ग्रांट: 2,333 करोड़ रुपये
राज्य की हिस्सेदारी: 2.68 प्रतिशत
वर्षवार अनुदान वितरण:
2026-27: 1,498 करोड़ रुपये (बेसिक)
2027-28: 1,663 करोड़ रुपये (बेसिक) + 248 करोड़ रुपये (परफॉर्मेंस)
2028-29: 1,846 करोड़ रुपये (बेसिक) + 624 करोड़ रुपये (परफॉर्मेंस)
* *2029-30:* 2,049 करोड़ रुपये (बेसिक) + 693 करोड़ रुपये (परफॉर्मेंस)
2030-31: 2,275 करोड़ रुपये (बेसिक) + 768 करोड़ रुपये (परफॉर्मेंस)
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार
यह अनुदान ग्राम पंचायतों और अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।
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