Ekhabri टेक्नोन्यूज। सोशल मीडिया का यूज पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसमें वाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक बेहद चलने वाले एप हैं। इनके साथ ही इन दिनों WhatsApp के नये अपडेट के तौर पर प्रसारित GB WhatsApp वर्जन काफी फेमस हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह WhatsApp का नया वर्जन नहीं है। यह एक बिल्कुल अलग ऐप है, जिसे इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना चाहिए।
क्या है GB WhatsApp
WhatsApp का ही एक क्लोन ऐप है GB WhatsApp। यह WhatsApp का एक फॉर्गेड (Forged) वर्जन है जिसे यूजर्स अपनी सुविधा के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी GB WhatsApp थर्ड पार्टी डेवलपर्स को WhatsApp जैसा एक कस्टमाइज क्लोन ऐप बनाने की इजाजत देता है। मतलब WhatsApp यूजर्स को बिल्कुल WhatsApp जैसा ही मैसेजिंग ऐप उपलब्ध कराता है, जिससे मैसेजिंग, वीडियो और ऑडियो कॉलिंग की जा सकती है।इसमें यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। जिससे यूजर्स को WhatsApp इस्तेमाल में काफी आसानी होती है। लेकिन मिलने वाली यही सुविधाएं आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है।यानी की यह GB WhatsApp इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है।
क्या है एक्सपर्ट की रॉय
हमेंने साईबरएक्सपर्ट मोनाली गुहा से एक्सपर्टरायमांगी, इसपर उनका कहना है “GB Whatsapp , ओरिजनल व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं और फीचर्स तो देता है लेकिन सुरक्षित नहीं है। व्हाट्सएप्प की ओनर कम्पनी फेसबुक है जबकि GB whatsapp नहीं। न ही इसके पास लाइसेंस है और न ही इसे प्ले स्टोर ने जगह दी है। यानि कि जिस तरह से प्ले स्टोर आपको स्कैनिंग की सुविधा देता है वैसी कोई जांच आपको GB whatsapp के लिए नहीं मिल पाती जिससे इसके मैलिशियस होने की संभावना है साथ ही लाइसेंस न होने को वजह से आपका डेटा भी खतरे में। यह व्हाट्सप्प का एक मोडेड ऐप्प है जिसे मॉड ऐप्प यानि मॉडीफाइड ऐप्प कहा जाता है। यूज़र्स इस एप्प को ओरिजिनल ऐप्प बनाने वाली कम्पनी का ही कोई ऐप्प समझने को गलती न करें। व्हाट्सएप्प उनके FAQ सेक्शन में भी यह कह चुका है।
इसके ट्रेंडिंग सर्च में होने का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि लोगों में इस बात की चिंता है कि आने वाले समय मे कहीं व्हाट्सएप्प को भारत मे बैन तो नहीं कर दिया जाएगा। ऐसा खास तौर पर तब देखने को मिला जब व्हाट्सएप्प vs यूनियन ऑफ इंडिया का केस सामने आया जिसमे हाल ही में व्हाट्सएप्प ने यूनियन गवर्नमेंट को उनके हालिया नए नियमों के लिए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी ।”
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