जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य जांच एजेंसी यानी SIA के नाम से एक जांच एजेंसी का गठन किया है। एसआईए आतंकवाद और इससे जुड़े अपराधों की जांच करेगी। साथ ही एसआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल एजेंसी होगी और आतंकवाद के मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच करेगी।
नई एजेंसी को केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाली सीआईडी और इससे जुडे एजेंसियों से अलग गठन किया जाएगा। सीआईडी विंग के प्रमुख के पदेन निदेशक के रूप में जम्मू-कश्मीर में एक एसआईए निदेशालय स्थापित किया जाएगा। निदेशालय में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सरकार करेगी।
पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को आतंकवाद से संबंधित मामलों के पंजीकरण पर तत्काल एसआईए को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा और ऐसे मामलों के बारे में भी जहां जांच के दौरान कोई आतंकवाद संबंध सामने आता है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सार्क कन्वेंशन (आतंकवाद का दमन) अधिनियम, सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण सहित आईपीसी के कृत्यों और प्रावधानों से संबंधित अपराधों को एजेंसी के दायरे में शामिल किया गया है।
आतंकवाद से संबंध रखने वाले अपराध, आतंकवादी वित्तपोषण और उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारत मुद्रा नोटों के संचलन सहित सभी आतंकवादी कार्य एसआईए के दायरे में आएंगे। आतंकवाद से संबंधित बड़े षड्यंत्र के मामले और आतंकवाद से संबंधित मामले प्रचार, झूठी कथा, बड़े पैमाने पर उकसावे, असंतोष का प्रसार, भारतीय संघ के खिलाफ दुश्मनी भी इसका हिस्सा होगा।
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