10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आफलाइन होंगी

सीबीएसई, आइसीएसई और राज्य बोर्डों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आफलाइन ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन कक्षाओं की आफलाइन परीक्षाएं रद करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी याचिका पर न तो विचार करेंगे और न ही कोई आदेश देंगे। याचिका अनुचित और समय से पहले दाखिल की गई है। ऐसी याचिकाएं छात्रों में झूठी उम्मीदें जगाती हैं और उन्हें भ्रमित करती हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि याचिकाकर्ता यदि भविष्य में ऐसी याचिका दाखिल करता है तो वे उस पर जुर्माना भी लगाएंगे।

ये आदेश और टिप्पणियां जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुभा श्रीवास्तव सहाय की याचिका खारिज करते हुए दिए। कोर्ट ने कहा कि अभी तक परीक्षा के नियम और तारीखें और कार्यक्रम तय नहीं हैं। संबंधित अथारिटीज को निर्णय लेने दीजिए। अगर उनके फैसले में कुछ गलती दिखती है तो उसे चुनौती दी जा सकती है।

लेकिन अभी तो याचिकाकर्ता सभी कुछ अनुमानों के आधार पर कह रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी तक परीक्षा कार्यक्रम और तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। पीठ ने कहा कि जब परीक्षा होनी होगी तरीखें घोषित कर दी जाएंगी, इसमें समस्या क्या है।

पीठ ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसी याचिका है। आप ऐसी याचिका कैसे दाखिल कर सकते हैं। ऐसी याचिकाओं से छात्रों में झूठी उम्मीदें जगती हैं और भ्रम फैलता है। याचिका गलत सलाह पर दाखिल की गई है। जब वकील ने कहा कि कोर्ट ने पिछले वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में आदेश्ा दिए थे, तो पीठ ने कहा कि पिछले वर्ष विश्ािष्ट परिस्थितियां थीं।

पिछले वर्ष के परीक्षा टालने के आदेश्ा को नियम की तरह नहीं लिया जा सकता। संबंधित अथारिटीज जमीनी हकीकत से ज्यादा परिचित हैं और निणर््ाय लेने में सक्षम हैं। कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा।

याचिका में सीबीएसई, आइसीएसई और राज्य बोर्ड की दसवीं वा बारहवीं की आयोजित की जा रही आफलाइन परीक्षाएं रद करने की मांग की गई थी। तर्क दिया गया था कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बच्चों ने आनलाइन पढ़ाई की है। अब तक आफलाइन कक्षाएं श्ाुरू नहीं हुई हैं। कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। मूल्यांकन का कोई दूसरा तरीका निकाला जाना चाहिए। देरी होने से आगे एडमीशन में भी देरी होगी।