रेलवे ने प्राइवेट संचालक को दी अपनी मर्जी के स्टेशनों पर रोकने की छूट

रेलवे ने जहां न केवल 109 मार्गों पर 150 रेलगाड़ियां चलाने की जिम्मेदारी निजी संचालकों को दी है, वहीं उन्हें ट्रेनों के ठहराव वाले स्टेशनों को भी चुनने की आजादी दी है। रेलवे की ओर से इस संबंध में जारी दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि, निजी रेलगाड़ी संचालकों को पहले उन स्टेशनों की सूची रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वे ठहराव चाहते हैं।

निजी संचालकों को मार्ग के बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर ठहराव की सूची के साथ यह भी बताना होगा कि ट्रेनकितने बजे स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी। यह रेल परिचालन योजना का हिस्सा होगा। समझौते के मसौदे के मुताबिक निजी संचालक को इसकी सूचना पहले देनी होगी। साथ ही ठहराव की समयसारिणी कम से कम एक साल के लिए होगी। इसके बाद ही बीच के स्टेशनों पर ठहराव की समीक्षा की जा सकती है।

आवेदन पूर्व बैठकों में शामिल हुए एक निजी संचालक के सवाल के जवाब में रेलवे ने कहा कि कंपनी रियायत समझौते के नियम एवं शर्तों के मुताबिक स्टेशनों पर ठहराव का फैसला करने में लचीला रुख अपना सकती हैं। हालांकि, रेलवे ने स्पष्ट किया है कि निजी रेलगाड़ियों को उस रूट पर मौजूदा समय में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी के ठहराव स्टेशनों से अधिक ठहराव रखने की अनुमति नहीं होगी। निजी संचालकों द्वारा जमा की जाने वाली योजना में उन स्टेशनों को भी शामिल करना होगा जिनकी जरूरत बोगियों में पानी भरने, सफाई करने आदि के लिए होगी।

निजी संचालक को परिचालन संबंधी अपरिहार्य स्थिति होने पर उन रेलवे स्टेशनों पर ठहराव की भी इजाजत दी जा सकती है, जो ट्रेन परिचालन योजना में शामिल नहीं हैं।

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