रायपुर, 13 मार्च 2026। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2025 में आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान मोन्था से प्रभावित राज्यों को कुल 1912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है। समिति के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ को स्वीकृत 15.70 करोड़ रुपये की राशि राज्य में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को मजबूत करने में उपयोग की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय केंद्र का सहयोग राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति मिलती है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने और प्रभावित राज्यों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा की स्थिति में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी न हो।
गौरतलब है कि यह अतिरिक्त सहायता राज्यों को पहले से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी राशि जारी की है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 28 राज्यों को 20735.20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से 21 राज्यों को 3628.18 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
इसके अलावा आपदा जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए राज्य आपदा शमन कोष से 23 राज्यों को 5373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से 21 राज्यों को 1189.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
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