कर्नाटक चुनाव में मिली हार ने भाजपा को हिलाकर रख दिया है। अब पार्टी जमीनी हकीकत जानने में जुट गई है। इसके लिए संगठन से सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। भाजपा 30 मई से 30 जून के बीच एक महीने तक चलने वाले ‘विशेष जनसंपर्क अभियान’ के अंतर्गत देश के 396 लोकसभा क्षेत्रों में जनता से सीधा संवाद करेगी। इस दौरान प्रदेश की टीमों के द्वारा सांसदों के क्षेत्रों में हुए कार्यों की जानकारी एकत्र की जाएगी। सभी प्रदेश अध्यक्षों को एक महीने में सभी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में हुए कार्यों की समीक्षा कर एक रिपोर्ट पार्टी की केंद्रीय इकाई को देने का निर्देश दिया गया है।
सांसदों का रिपोर्ट कार्ड उनके लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की स्थिति, सांसदों की जनता के बीच लोकप्रियता, क्षेत्र में बिताए गए समय और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता के आधार पर बनाया जाएगा। 2024 में टिकट बंटवारे के लिए यह बड़ा आधार बन सकता है। जिन लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति कमजोर है, उन पर विशेष तौर पर फोकस कर अगले एक वर्ष के अंदर जनसंपर्क किया जाएगा। पार्टी ने 70 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है, जहां पार्टी ने कम अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे सभी क्षेत्रों में विशेष कार्य किया जाएगा और जनता से संपर्क स्थापित किया जाएगा।
कर्नाटक चुनाव परिणाम से भाजपा को अगले विधानसभाओं की चिंता बढ़ गई है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी इस बात का आकलन कर रही है कि कर्नाटक में हुई हार का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। इसी वर्ष होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
पार्टी में अभी से छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों को लेकर चिंता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण पैदा हुए एंटी इनकमबेंसी फैक्टर की तीव्रता का भी आकलन किया जा रहा है। राजस्थान में सत्तारूढ़ दल में मचे घमासान के बीच भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ‘वसुंधरा फैक्टर’ अभी भी परेशान कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले इन राज्यों में कमजोर प्रदर्शन पार्टी और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर नकारात्मक असर डाल सकता है।
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