मोदी सरकार ने लद़दाख सीमा पर हेकड़ी दिखा रहे चीन को फिर तगड़ा झटका दिया है। दो चीनी कंपनियों की दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की बोली रद्द कर दी है। यह ठेका 800 करोड़ का था। सरकार इन कंपनियों को लेटर ऑफ अवॉर्ड देने से इंकार कर दिया गया है। यह ठेका दूसरे सबसे कम रेट पर बिड करने वाली फर्म को दिया जाएगा। यह ठेका दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दो खंड के लिए था। दोनों कंपनियां चीन जिगांक्सी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी हैं।
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने करीब 800 करोड़ के इन ठेकों को रद्द कर दिया है। दोनों कंपनियां बिड करने में सफल हुई थीं। इसके बावजूद इन कंपनियों को लेटर ऑफ अवॉर्ड नहीं दिया गया। अब यह ठेका दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को दिया जाएगा।
हाल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। गडकरी ने कहा था कि चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर के रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा।
इसके पहले रेलवे ने एक चीनी कंपनी को दिया गया 471 करोड़ का सिगनलिंग का ठेका रदद कर दिया था। यह ठेका पहले बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च ऐंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऐंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को दिया गया था। यह कंपनी कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय नगर खंड के बीच 417 किमी लंबे खंड पर काम कर रही थी। हालांकि कंपनी ने 20 फीसदी काम कर भी लिया था। ठेका रद करने का कारण काम में विलंब बताया गया था।
पिछले महीने भारत-चीन नियंत्रण रेखा पर हुई एक हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 वीर सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच काफी तनाव है। चीन को आर्थिक झटका देने के लिए देश में चीनी माल के बहिष्कार का अभियान चल पड़ा और सरकार भी लगातार चीनी आयात पर अंकुश और चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकों से बाहर करने के प्रयासों से चीन को झटका देने में लगी है।
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