Diesel Vehicle Ban In India: दिसंबर माह शुरु होने में सिर्फ कुछ ही घंटे शेष बचे हैं. लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात जस के तस बने हुए हैं. कई इलाकों में तो एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंचा हुआ है. जिसको लेकर दिल्ली सरकार ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार भी चिंतित है. आपको बता दे कि सरकार ने डीजल वाहनों को इंडिया से पूरी तरह खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है.
क्योंकि एक्सपर्टों का मानना है कि पॅाल्यूशन बढ़ने में यदि किसी का हाथ है तो सबसे ज्यादा डीजल वाहन ही वजह हैं. जिसे देखते हुए सरकार ने इंडिया में डीजल वाहनों को बंद करने की अंतिम तारीख जारी कर दी है. हालांकि वर्तमान में भी डीजल वाहनों की लिमिट सिर्फ 10 साल ही लागू की गई थी. लेकिन अब सरकार डीजल वाहनों के खिलाफ बड़ा फैसला लेने जा रही है.
समिति ने पेश की रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की ओर से सरकार को एक रिपोर्ट और प्रस्ताव पेश किया गया है. जिसमें सामने आया है कि डीजल वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं. इसलिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करना चाहिए. क्योंकि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं प्रदूषण का स्तर भी बढ़ना शुरू हो जाता है. डीजल वाहनों पर प्रतिबंद लगाने के पीछे सरकार उद्देश्य ईवी वाहनों को बढ़ावा देना भी है. बताया जा रहा है कि डीजल वाहनों की निर्भरता कम करने के लिए जल्द ही ईवी वाहनों पर सरकार सब्सिडी का ऐलान भी कर सकती है. ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की ओर से 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की सिफारिश की गई है. यानि सिर्फ ढाई साल तक ही आप डीजल वाहन चला सकते हैं. उसके बाद कार कंपनीज भी डीजल वाहन बेचना बंद कर देंगी… हालांकि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है. फैसले का इंतजार सभी को है..
यहां लगेगा सबसे पहले प्रतिबंद
आपको बता दें कि शुरुआती दौर में देश के कुछ चुनिंदा शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंद लगाया जाएगा. इसके लिए यह मानक तय किये गए हैं. जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है. ऐसे शहरों पर शुरूआत में प्रतिबंद लगाया जाएगा. धीरे-धीरे देश ही डीजल वाहन गायब हो जाएंगे. धीरे-धीरे प्रतिबंद को बढ़ाया जाएगा, साथ ही दिल्ली एनसीआर में अभी से 10 साल पुराने वाहनों को घुसने पर रोक लगाई गई है. यदि कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.
डीजल वाहन एवोइड करने की सलाह
आपको बता दें कि सरकार भी अब डीजल वाहनों को एवोइड करने की सलाह दे रही है. साथ ही उनके स्थान पर ईवी व सीएनजी वाहनों को खरीदने की सलाह दी जा रही है. क्योंकि डीजल वाहन चलाना आगे मुश्किल होगा. सूत्रों का दावा है कि सरकार डीजल वाहनों को लेकर अभी और कड़े फैसले लेने वाली है. इसलिए नुकसान से बचने के लिए फिलहाल डीजल वाहन खरीद का फैसला टालना ही ठीक रहेगा. साथ ही डीजल के स्थान पर पेट्रोल या अन्य किसी ईंधन से चलने वाले वाहन लेना ठीक रहेगा.
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