आंध्र प्रदेश से 10 साल बाद छिनी राजधानी हैदराबाद

बंटवारे के बाद 10 साल तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों की राजधानी थी, लेकिन अब से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी ही रहेगी। 2014 के आंध्र प्रदेश रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के कारण हैदराबाद 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रही। 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के बाद हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था। 2 जून 2014 को आंध्र से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बना था।

हैदराबाद भारत के सबसे बड़े मेट्रो शहरों में से एक है। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों के दफ्तर यहीं हैं। दुनिया के 10 सबसे तेजी से उभरते शहरों में हैदराबाद भी है। हैदराबाद की जीडीपी 200 अरब डॉलर के पार जाने की उम्मीद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने अधिकारियों को 2 जून के बाद लेक व्यू गवर्नमेंट गेस्ट हाउस जैसी सरकारी इमारतों को कब्जे में लेने को कहा था। गौर हो कि दशकों से तेलंगाना की मांग चल रही थी। फरवरी 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर तेलंगाना का गठन करने वाला बिल पास हुआ था। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना।

आंध्र प्रदेश रिऑर्गनाइजेशन एक्ट की धारा 5(1) के मुताबिक, हैदराबाद को 2 जून 2014 से अगले 10 साल के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। इस कानून की धारा 5(2) में कहा गया था 10 साल बाद हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रहेगी और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई जाएगी।

तेलंगाना को बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक आंध्र प्रदेश की राजधानी पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। आंध्र की राजधानी क्या होगी? इसे लेकर दोनों सरकारों-चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने काम तो किया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 2014 में जब बंटवारा हुआ तो उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की जीत हुई। उस चुनाव में टीडीपी ने 175 में से 102 सीटों पर जीत हासिल की। सरकार में आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राजधानी बना दिया। 22 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में नई राजधानी के निर्माण की बुनियाद भी रख दी। इतना ही नहीं, नई राजधानी बनाने के लिए नायडू सरकार ने किसानों से 33 हजार एकड़ जमीन भी अधिग्रहित कर ली।

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