रायपुर, 15 जून 2025।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए एक ऐतिहासिक और व्यापक सुधार करते हुए स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रभावशाली पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप इस कदम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ी सकारात्मक क्रांति आई है।
सरकार द्वारा 10,372 स्कूलों का एकीकरण कर एक ही परिसर में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था की गई है। इससे न केवल 89 प्रतिशत छात्रों को बार-बार प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर अधोसंरचना और अतिरिक्त शिक्षकों का लाभ भी मिलेगा।
इसके तहत जिला स्तर पर 13,793 शिक्षकों, संभाग स्तर पर 863 शिक्षकों और राज्य स्तर पर 105 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। इस पहल के बाद राज्य में शिक्षक विहीन स्कूलों की संख्या शून्य हो चुकी है और एकल शिक्षकीय स्कूलों की संख्या में 80 प्रतिशत की कमी आई है। अब राज्य में केवल लगभग 1,200 स्कूल एकल शिक्षक आधारित हैं।
इस एकीकरण और युक्तियुक्तकरण से बच्चों को कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही, शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है और किसी शिक्षक का पद समाप्त नहीं किया गया है।
छत्तीसगढ़ की यह पहल न केवल वर्तमान कमियों को दूर कर रही है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानदंड स्थापित कर रही है। यह शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की दूरदर्शिता और समर्पण का उदाहरण है, जो आने वाले वर्षों में छात्रों के समग्र विकास को नई दिशा देगा।
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