छत्तीसगढ़-तेलंगाना-महाराष्ट्र ने मिलकर कसा वन अपराधों पर शिकंजा

रायपुर, 21 जुलाई 2026।वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने संयुक्त रणनीति तैयार की है। इस दिशा में 20 जुलाई 2026 को बीजापुर स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व मुख्यालय में तीनों राज्यों के वरिष्ठ वन अधिकारियों की उच्चस्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।

सीमावर्ती जंगलों की सुरक्षा होगी मजबूत

बैठक में सीमावर्ती वन क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने, वन अपराधों की रोकथाम और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। साझा कार्ययोजना के तहत सीमावर्ती वन चौकियों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। साथ ही लकड़ी तस्करी, अवैध कटाई और अतिक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया गया।

डिजिटल इंटेलिजेंस नेटवर्क से होगी तेज कार्रवाई

वन अपराधों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तीनों राज्यों के बीच साझा डिजिटल संचार प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके साथ ही व्हाट्सएप समन्वय समूह बनाकर रियल-टाइम सूचना आदान-प्रदान को मजबूत किया जाएगा, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके।

संयुक्त गश्त और एंटी-पोचिंग अभियान होंगे तेज

सीमावर्ती जंगलों और वन्यजीव गलियारों में नियमित संयुक्त गश्त, एंटी-स्नेयर वॉक और विशेष एंटी-पोचिंग नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बाघ, तेंदुआ और वन भैंसा जैसे दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण के लिए यह अभियान अहम साबित होगा।

वन्यजीव कॉरिडोर और जल स्रोतों पर विशेष ध्यान

इंद्रावती टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक वन्यजीव कॉरिडोर के संरक्षण, जल स्रोतों के विकास और स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इससे जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन को मजबूती मिलेगी।

वन अपराधियों पर सख्त निगरानी

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वन अपराधी राज्य सीमाओं का लाभ न उठा सकें, इसके लिए तीनों राज्यों को एक इकाई के रूप में काम करना होगा। संयुक्त कार्रवाई, रियल-टाइम सूचना साझा करने और सघन निगरानी से वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा।

संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल

यह अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और सीमावर्ती जंगलों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे तीनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा और वन संपदा की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

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