रायपुर, 8 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विस्तार देने का बड़ा फैसला लिया है। इस दिशा में मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी आरटीओ/डीटीओ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ-बीपी, ईवी निर्माता और विशेषज्ञ शामिल हुए।
बैठक में यह बात सामने आई कि वर्तमान में अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग मोबाइल एप होने के कारण उपभोक्ताओं को चार्जिंग स्टेशन खोजने में काफी परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब एक **एकीकृत ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म/एप** विकसित करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी।
बताया गया कि भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप लाने की तैयारी कर रही है, जबकि राज्य का ऊर्जा विभाग पहले से ही चिप आधारित पायलट एप पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर मिलने वाली वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के प्रोत्साहनों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने-अपने क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने और एनओसी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए। वहीं एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल और जिओ-बीपी कंपनियों ने राज्य में स्थापित और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी साझा करते हुए भविष्य की विस्तार योजनाओं से अवगत कराया।
सचिव सह-परिवहन आयुक्त ने कहा कि मजबूत ईवी चार्जिंग नेटवर्क और समय पर जानकारी उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, जिससे हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण में कमी आएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में आसान, सुलभ और व्यापक चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
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