रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर और निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राशन वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए राशन व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न वास्तविक हितग्राहियों तक निर्धारित मात्रा में और समय पर पहुंचे, यह संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के आमानारा गांव में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी से दूरभाष पर पूरे मामले की जानकारी ली और प्रभावित पात्र परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने वितरण से जुड़े अभिलेखों की जांच करने के साथ ई-पॉस मशीन में दर्ज जानकारी और हितग्राहियों को वास्तव में वितरित किए गए खाद्यान्न का मिलान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिकायत मिलते ही मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद संबंधित राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पहाड़ी कोरवा परिवारों और अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभावित हितग्राहियों को चिड़ोडी की राशन दुकान से संबद्ध किया गया है, ताकि उन्हें नियमित रूप से खाद्यान्न मिल सके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी तरह का व्यवधान न आए।
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के साथ जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर तथा निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सहज, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक पात्र परिवार को उसका अधिकार बिना किसी बाधा के मिले, इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा।
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