सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी और चीनी की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सवाल उठाए कि कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे देश की सरकार के साथ कैसे समझौता कर सकता है? हालांकि, बाद में कांग्रेस के वकील ने कहा कि ये समझौता किसी देश के नहीं बल्कि दो पार्टियों के बीच है।
चीन के साथ सीमा विवाद के बीच कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इसी मामले में आज सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ चीज़ें कानून में बिल्कुल अलग हैं। एक राजनीतिक दल कैसे चीन के साथ समझौते में शामिल हो सकता है? हमने कभी नहीं सुना कि किसी सरकार और दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी में समझौता हो रहा हो।
वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि यह समझौता एक राजनीतिक दल का दूसरे देश के राजनीतिक दल से है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अपनी याचिका में तो यह बात नहीं कही है। हम आपको याचिका में बदलाव करने और वापस लेने का मौका दे रहे हैं। जब वकील ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। इसके तहत UAPA, NIA का अपराध बनता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं।
गौर हो कि वर्ष 2008 में कांग्रेस पार्टी और चीनी की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जो दो राजनीतिक दलों के बीच में था। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा था और चीन के साथ होने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद राजनीतिक विवाद हुआ और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
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