किसान आंदोलन के दौरान भारत को उपदेश देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों को दबाने के लिए आपातकाल लागू कर दिया। वर्ष 1970 में जस्टिन ट्रूडो के पिता व पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने शांतिकाल में पहली बार इस कानून का इस्तेमाल किया था।
पार्लियामेंट हिल पर संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो ने कहा, ‘ प्रदर्शनकारी हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों की सुरक्षा से लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। हम उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकते।” ट्रूडो ने कहा कि आपातकाल कानून के तहत किए जाने वाले उपाय क्षेत्र आधारित होंगे। सरकार बार्डर क्रासिंग व हवाईअड्डों जैसी जगहों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ट्रूडो ने कहा, ‘यह कनाडा के लोगों को सुरक्षित रखने, नौकरियां बचाने और संस्थानों में विश्वास बहाल करने के लिए है।”
आपातकाल कानून ने वर्ष 1988 में युद्ध उपाय कानून की जगह ली थी। यह राष्ट्रीय आपातकाल को कनाडावासियों के जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालने वाले एक अस्थायी, तत्काल स्थिति के रूप में परिभाषित करता है तथा उससे निपटने के लिए शक्तियां प्रदान करता है।
अल्बर्टा, क्यूबेक, मैनिटोबा व सस्केचेवान प्रांतों के प्रमुखों ने आपातकाल कानून को लागू करने की योजना का विरोध किया था। उनका कहना था कि इसकी जरूरत नहीं है। कनाडा की संसद को सात दिनों के भीतर आपातकालीन उपायों को मंजूरी देनी होगी, चाहे तो वह इसे खारिज भी कर सकती है।
प्रदर्शनकारियों के लिए चंदा जुटा रहे प्लेटफार्म पर अंकुश के लिए कनाडा सरकार ने एंटी मनी लांड्रिंग व आतंकी फंडिंग कानून को विस्तार देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि सभी चंदा जुटाने वाले कार्यक्रमों व भुगतान उपलब्ध कराने वालों को कनाडा की एंटी मनी लांड्रिंग एजेंसी फिनट्रैक में पंजीयन कराना होगा। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश्ा दिया है। फ्रीलैंड ने कहा, ‘हम यह बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैैं कि इन प्लेटफार्म का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए किया जा रहा है।”
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