आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने पूर्ववर्ती रमन सरकार में ताकतवर नौकरशाह रहे अमन सिंह पर शिकंजा कसा है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने अमन सिंह से करीब सात घंटे पूछताछ की। ईओडब्ल्यू ने उनको होली के बाद फिर तलब किया है।
अमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिह के प्रमुख सचिव थे। अमन ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने अमन सिंह को समन भेजा था। अमन सिंह सोमवार को ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे। डीजी ईओडब्ल्यू डीएम अवस्थी ने अमन सिंह से पूछताछ की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी मामले में जांच चल रही है, इसलिए विस्तार से जानकारी नहीं दी जा सकती है।
हाई कोर्ट ने अमन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, लिहाजा नियमानुसार निचली अदालत में जमानत आवेदन पेश करें। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिगल बेंच में हुई। जस्टिस पांडेय ने कहा कि तय मापदंडों के आधार पर पहले निचली अदालत में जमानत आवेदन लगाया जाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अमन सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में मामला दायर करने की बात कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था।
सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी शिकायत
सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा ने छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए राज्य शासन से जांच की मांग की थी। उचित शर्मा ने अमन सिंह पर पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार करने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, मनी लांड्रिग और विदेशी निवेश का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई प्रारंभ की थी। जांच एजेंसियों की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अमन सिंह व यास्मीन सिंह ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की थी।
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