मछलीपालन करने वाले आदिवासी किसान हो रहे दलालों के शिकार

मछलीपालन करने के लिए तालाब निर्माण कर आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किसानों को पचास फीसदी सब्सिडी दी जाती है। तालाब बनने के बाद किसानों को मछलीपालन करने के लिए दाना, जाली जैसे तमाम चीजे भी मुहैया कराती है, लेकिन कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में सैकड़ों आदिवासी किसान दलालों के शिकार होते जा रहे हैं। दरअसल, मत्स्य विभाग द्वारा स्वयं की निजी भूमि पर मछलीपालन के लिए तालाब निर्माण करने वाले किसानों को मिलने वाले लोन पर पचास फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है। लेकिन, किसानों को सब्सिडी के नाम पर कुछ भी नसीब नही हुआ।

कांकेर में सैकड़ों किसान ऐसे है, जिन्हें क्षेत्र के दलालों ने जमकर ठगा है और किसानों के जमीन पर मत्स्य विभाग के अफसरों के साथ सांठगांठ कर तालाब खुदाई करवा लिया और किसानों को कुछ नही मिला। खेतो में धान और मक्का उगा रहे किसानों के जमीन पर बने तालाब पर अब किसान खुद से कुछ नहीं कर पा रहे है। खुद से खेती करने के बजाय तालाब बन चुके जमीन पर मछली दलालों को किराए पर दे रहे है। मछली दलाल किसानों का भरपूर फ़ायदा उठा रहे है। दरअसल बड़ेकापसी क्षेत्र में सरकार ने सैकड़ों किसानों को अनुदान में मछलीपालन करने के लिए तालाब स्वीकृति हुई, लेकिन उन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ।

किसानों ने बताया क्षेत्र के दलाल विश्व अधिकारी और विद्धुत मण्डल ने उनके जमीन पर तालाब बनाकर मछलीपालन करने के लिए लीज में लिया। पांच से छह वर्षो तक किसानों के जमीन पर तालाब बनाकर मछलीपालन किया। अंत में किसानों को कुछ नसीब नहीं हुआ। किसानों को मिलने वाला सब्सिडी भी दलाल खा गया। न सब्सिडी मिली न दाना न जाली। किसानों ने इस सम्बंध में विधायक से भी गुहार लगाई,लेकिन निरासा ही हाथ लगी। ऐसे में सरकार की महत्वकांक्षी योजना पर दलाल सक्रिय नजर आ रहे है। किसानों को मिलने वाला फायदा दलाल डकार जा रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाला सब्सिडी प्रदान की जाए।

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