रायपुर, 11 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2027 तक 5 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे लाखों उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। वर्तमान में इस योजना का लक्ष्य 1 लाख 30 हजार घरों तक सीमित है, लेकिन इसे बढ़ाकर 5 लाख घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह घोषणा नवा रायपुर में आयोजित 97वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ‘फोरम ऑफ रेगुलेटर्स’ में की। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को केंद्रीय और राज्य सरकार से बड़ी सब्सिडी दी जा रही है।
• 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट क्षमता तक के सोलर संयंत्र पर 30,000 से 78,000 रुपये तक की केंद्रीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
• छत्तीसगढ़ सरकार अतिरिक्त सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं का भार और कम करेगी।
• कुल लागत का 75% तक सब्सिडी उपभोक्ताओं को मिलेगी।
छत्तीसगढ़ बनेगा बिजली उत्पादन का हब
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्थापना के 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ की उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट तक पहुंच गई है।
• हाल ही में 32,000 मेगावाट क्षमता वाले नए बिजलीघरों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं।
• इनमें ताप विद्युत, पंप स्टोरेज, परमाणु ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और सौर परियोजनाएं शामिल हैं।
• आने वाले वर्षों में 60,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है।
देश में सबसे ज्यादा बिजली खपत वाला राज्य
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रति व्यक्ति बिजली खपत में छत्तीसगढ़ 2,211 यूनिट के साथ देश में काफी आगे है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,255 यूनिट है।
राज्य अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है और पड़ोसी राज्यों को भी आपूर्ति कर रहा है।
नवीकरणीय ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
दो दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
• यह नई नीति 2030 तक लागू रहेगी।
• नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति में प्राथमिकता दी जाएगी।
सम्मेलन में देशभर के विशेषज्ञ शामिल
इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष जिश्नु बरुआ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव रोहित यादव सहित देशभर से आए पदाधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
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