गंगरेल डुबान मछुआ समितियों को फिर मिला मछली पालन का अधिकार

रायपुर, 15 सितंबर 2025 – गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की 11 मछुआ सहकारी समितियों को एक बार फिर मछली पालन का अधिकार दिया गया है। इस फैसले से प्रभावित समितियों के सदस्यों में खुशी की लहर है। आभार जताने के लिए तीन जिलों—धमतरी, कांकेर और बालोद की समितियों के सदस्य कल मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का अभिनंदन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर डुबान क्षेत्र में जनसुविधाओं को बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने घोषणा की कि क्षेत्र में शीघ्र ही एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी और राष्ट्रीय बैंक की शाखा खोली जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार गरीबों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से लोगों को उनका हक दिलाया जा रहा है। इससे ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।

उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर में शौचालय निर्माण को बढ़ावा दिया गया है, जिससे महिलाओं और बेटियों को सम्मान मिला है। वहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना से आम नागरिक सीधे बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं और डीबीटी के जरिए योजनाओं का लाभ सीधे खातों में पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है।

मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट कार्य का जिम्मा सौंपने की जानकारी भी दी। इससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर मिल रहे हैं।

कार्यक्रम में धमतरी महापौर रामू रोहरा और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष हर्षिता पांडेय सहित गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की 11 समितियों के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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