नई दिल्लीः सरकार ने रविवार को कहा कि मोटर वाहन अधिनियमों के तहत विभिन्न डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्रों की वैधता की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गयी है. इस फैसले के तहत एक फरवरी से नवीनीकरण में देरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या लेट फीस नहीं ली जाएगी. एक सरकारी रिलीज के मुताबिक कोविड-19 के दौरान लोगों की सुविधा के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक वैधानिक आदेश जारी किया है.
31 जुलाई तक अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा
रिलीज के मुताबिक इस आदेश में कहा गया है कि इन दस्तावेजों के नवीकरण सहित किसी गतिविधि के लिए एक फरवरी या उसके बाद यदि शुल्क जमा भी कर दिया गया है और कोविड-19 महामारी की रोकथाम से उभरी स्थितियों की वजह से वह गतिविधि पूरी नहीं हो सकी है तो जमा शुल्क को अब भी वैध माना जाएगा.
यदि फीस जमा करने में एक फरवरी 2020 से लॉकडाउन की अवधि तक देरी हुई है तो ऐसी देरी के एवज में 31 जुलाई 2020 तक किसी भी तरह का अतिरिक्त या लेट फीस नहीं ली जाएगी.
क्या है सरकारी आदेश
गृह मंत्रालय के 24 मार्च 2020 के दिशा-निर्देशों और उसके बाद कोविड-19 के प्रकोप की वजह से पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने के संबंध में किए गए संशोधनों के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020 को एक एडवाइजरी जारी की थी. इसमें प्रवर्तन अधिकारियों को यह सलाह दी गई थी कि जिन दस्तावेजों की वैधता में विस्तार नहीं दी जा सकी या लॉकडाउन की वजह से नहीं दी जा सकती है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई या 30 जून 2020 तक खत्म हो जाएगी, उन दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक वैध माना जाए.
सरकार की जानकारी में यह भी आया है कि देश में लॉकडाउन लागू होने और सरकारी परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के बंद रहने की वजह से केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 32 और 81 में दिए गए अलग-अलग चार्ज और लेट फीस को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए मंत्रालय ने वाहनों के विभिन्न दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने का यह फैसला किया है.
Related
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
By User 6 /
April 15, 2025 /
रायपुर।राज्य शासन ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है,...
By User 6 /
April 16, 2025 /
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने 15 अप्रैल 2025 को मंडल मुख्यालय, पर्यावास भवन में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंडल की आवासीय गतिविधियों, योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।...
By User 6 /
April 20, 2025 /
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दर्राभाठा में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध भागवत कथा से ठीक पहले एक बड़ा हादसा टल गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कथा वाचक आचार्य अनिरुद्धाचार्य द्वारा 19 से 25 अप्रैल...
By Reporter 5 /
April 19, 2025 /
रायपुर, 19 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ शासन ने शनिवार देर शाम राज्य प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए कई IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। यह तबादले प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से किए गए हैं।...
By User 6 /
April 17, 2025 /
मुंबई, 17 अप्रैल 2025: IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 7,500 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह फंड इक्विटी पूंजी (CCPS) के प्रेफरेंशियल इश्यू के ज़रिए जुटाया जाएगा। इस फंड...
By Reporter 1 /
April 15, 2025 /
केरल के कोचीन में 11 से 14 अप्रैल 2025 तक आयोजित ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य का परचम लहराया। पहली बार छत्तीसगढ़ की महिला पुलिस टीम ने वीमेन्स...
By Reporter 5 /
April 17, 2025 /
218 नई परियोजनाएं, निवेशकों की पहली पसंद बना छत्तीसगढ़ उद्योगों की दौड़ में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, आंकड़े बना रहे रिकॉर्ड रायपुर | 16 अप्रैल 2025। छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ राज्य...
By User 6 /
April 16, 2025 /
इंदौर, 16 अप्रैल, 2025: शेरेटन ग्रैंड पैलेस में 'वर्ल्ड कॉन्क्लेव 2025' का भव्य आयोजन हुआ, जिसकी थीम 'ट्रांसफॉर्म, इनोवेट, डिसरप्ट' ने इनोवेशन और नेतृत्व के नए आयाम पेश किए। ग्लोबल ट्रायंफ फाउंडेशन और द बिज़नेस एसेंट के संयुक्त तत्वावधान में...
By Reporter 5 /
April 17, 2025 /
रायपुर, 17 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के फैसले राज्य के युवाओं, छोटे व्यापारियों और उद्योग क्षेत्र के लिए राहत...
By User 6 /
April 15, 2025 /
रायपुर : राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल 2025 तक...