बिलासपुर। निलंबित एडीजी जीपी सिंह अपने बचाव के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने मामले पर सीबीआई जांच करने की मांग की है। साथ ही कोर्ट से न्याय की मांग की है। इस पर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जीपी सिंह को कोई भी संरक्षण देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुना जाए।
जीपी सिंह मामला अब उलझता जा रहा है। राज्य की ओर से यह कहना लाजमी है कि दोनो पक्ष सुनने के बाद ही कोई अहम निर्माण लिया जाए। बता दें कि सिंह पर राजद्रोह का मामला भी लगा है। इसके बाद सिंह ने हाई कोर्ट का रुख अपनाया है। पिछले कुछ दिनों पहले सिंह के कई ठिकानों पर छापा पड़ा था, जिसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति होने की बात सामने आई थी। इसके अलावा कई दस्तावेज भी मिले थे। अपने बचाव में जीपी सिंह ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार सिंह ने अपने विरुद्ध दर्ज एफआइआर में अंतरिम राहत मांगी है।
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