छत्तीसगढ़ में आवास और आधारभूत संरचना विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को शंकरनगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेला-2025 का भव्य शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश के 26 जिलों में 55 से अधिक विकास एवं आवासीय परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया, जिनकी कुल लागत 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को किफायती आवास, सुव्यवस्थित प्लॉट, बेहतर सड़कें, पुल और विभिन्न सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराएंगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि “छत्तीसगढ़ का हर परिवार अपने खुद के पक्के घर में रहे।”
कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने आवास बोर्ड का डिजिटल “आबंटी पोर्टल” भी लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन से लेकर पात्रता परीक्षण, ड्रॉ प्रक्रिया और आवंटन पत्र तक की पूरी प्रणाली पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। उन्होंने बताया कि अब आवास योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे—घर बैठे एक क्लिक पर पूरी प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
आवास मेला-2025 में प्रदेशभर की सभी प्रमुख आवास योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं। लोग यहां सीधे जाकर योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं और मौके पर ही आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। मेले में किफायती आवास, मध्यमवर्गीय आवास, प्रीमियम आवास, प्लॉट सहित कई श्रेणियों की योजनाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है।
शुभारंभ समारोह में आवास मंत्री ओपी चौधरी, नगरीय प्रशासन मंत्री टंक राम वर्मा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि आने वाले वर्षों में सरकार की योजना है कि “छत्तीसगढ़ में कोई भी नागरिक बेघर न रहे।” उन्होंने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार जनकल्याण और आवास विकास को लेकर तेज गति से कार्य कर रही है।
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