मोबाइल इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को जेब ज्यादा ढीली करने की जरूरत पड़ सकती है। खासकर उनलोगों को ज्यादा नुकसान हो सकता है, जो एक से ज्यादा मोबाइल नंबर रखते हैं। इस संबंध में दूरसंचार नियामक ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। दूरसंचार नियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) का कहना है कि मोबाइल नंबर्स वास्तव में सरकार की संपत्ति हैं। उन्हें दूरसंचार कंपनियों को सीमित समय के लिए इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, जिन्हें कंपनियां ग्राहकों को अलॉट करती हैं। ऐसे में सरकार मोबाइल नंबर देने के बदले कंपनियों से चार्ज वसूल कर सकती है।
नियामक ने यह प्रस्ताव नंबरों के दुरुपयोग को कम करने के लिए तैयार किया है। ट्राई का मानना है कि मोबाइल कंपनियां कम इस्तेमाल होने वाले या लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नंबरों को भी बंद नहीं करती हैं, ताकि उनके यूजर बेस पर नकारात्मक असर न हो। इसे ऐसे समझ सकते हैं। आज डुअल सिम कार्ड वाले फोन प्रचलन में हैं। आम तौर पर लगभग हर यूजर के पास एक से अधिक मोबाइल नंबर होते हैं। ज्यादातर लोग दो मोबाइल नंबर रखते हैं। उनमें से एक का तो खूब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दूसरा नंबर यूं ही पड़ा रह जाता है। मोबाइल कंपनियां भी जान-बूझकर ऐसे कम इस्तेमाल वाले नंबरों को बंद नहीं करती हैं। अगर वे इन नंबरों को बंद करेंगे तो उनका यूजर बेस कम हो जाएगा। ट्राई इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहता है।
अपने प्रस्ताव के पक्ष में ट्राई का कहना है कि दुनिया के कई देशों में पहले से ऐसी व्यवस्था लागू है, जहां दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर के बदले सरकार को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। ट्राई के अनुसार, उन देशों में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, ब्रिटेन, लिथुआनिया, यूनान, हांगकांग, बुल्गारिया, कुवैत, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और डेनमार्क शामिल हैं।
शुल्क को लेकर ट्राई का कहना है कि सरकार या तो एक बार में फिक्स्ड चार्ज लगा सकती है या सालाना आधार पर रेकरिंग पेमेंट ले सकती है। ट्राई की सिफारिश के हिसाब से सरकार को दूरसंचार कंपनियों से चार्ज वसूल करना है। हालांकि अगर इस प्रस्ताव पर अमल हुआ तो निश्चित ही दूरसंचार कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों पर डालेंगी। खास तौर पर सेकेंडरी या अल्टरनेट मोबाइल नंबरों के लिए ग्राहकों को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. चंदेल को मिलेगा ‘कर्नल कमांडेंट’ सम्मान
Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब कारोबार को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया बड़ा कदम
यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी जांच
आज का राशिफल
छत्तीसगढ़ के इन 4 मतदान केंद्रों के EVM की दोबारा होगी मतगणना… EC ने दी मंजूरी
CMO ने फोन नहीं उठाया तो फोन कर दी गालियों की बौछार
श्रद्धा कपूर ने राहुल मोदी मोदी संग रिलेशनशिप किया कंफर्म
अदाणी पावर रायखेड़ा की जनसुनवाई के समर्थन में ग्रामीणों का ज्ञापन
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम: 21 जून को साइंस कॉलेज मैदान, रायपुर में आयोजन
