मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को मतगणना के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। नई सरकार शपथ लेगी तो उसका स्वागत खाली खजाने से होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार बजट से ज्यादा कर्ज लेकर खर्च चुकी है। कर्ज का यह बोझ बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने मुफ्त देने की घोषणाएं खूब की है। ऐसे में सरकार किसी की बने बजट का ज्यादातर हिस्सा कर्ज के ब्याज में खर्च हो जाएगा। इसका मैनेजमेंट करना नई सरकार के लिए चुनौती होगी।
प्रदेश सरकार कर्ज पर जिंदा है और ये कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में इन सभी चीजों का मैनेजमेंट करना प्रदेश में शपथ लेने वाली सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा। सत्ता पाने के लिए भाजपा-कांग्रेस ने मुफ्त की कई घोषणाओं का दांव खेला था। कांग्रेस ने सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना लागू कर महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने के वादे किए। कांग्रेस का कहना है कि अब विजन वाले मुख्यमंत्री सत्ता में आने वाले हैं।
प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने जनता से बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो कर दी हैं, लेकिन अब उन्हें पूरा करना आने वाली सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। चुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों में मुफ्त की घोषणाओं की होड़ मची रही। ये घोषणाएं उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। भाजपा सरकार ने तो लाड़ली बहना योजना लागू कर महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देना शुरू किया। यह राशि बढ़ाकर 1250 भी कर दी। इसे बढ़ाकर 3 हजार रुपए करने का वादा भी किया। वहीं, महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर में भी देने लगी।
मध्य प्रदेश में नतीजे आने से पहले मौजूदा सरकार दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इस साल सरकार अब तक 38 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। सरकार का नवंबर में यह पहला कर्ज है। सरकार पर 31 मार्च 2023 तक कुल कर्ज 3 लाख 31 हजार 651 करोड़ रुपये हो गया है। 31 मार्च 2022 तक प्रदेश का कुल सार्वजनिक कर्ज 2.95 लाख करोड़ रुपए था। बजट अनुमान (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) के अनुसार 31 मार्च 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 3.85 लाख करोड़ होने का अनुमान है।
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