राष्ट्रीय लोक अदालतों में सुनवाई के दौरान ही बीमा कंपनियों को दुर्घटना दावा के मामले में पीड़ित पक्ष के लिए दावे की राशि जमा करनी होगी। 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इसमें देश की नामी 10 बीमा कंपनियों को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित रहने को कहा है। हाई कोर्ट के अलावा निचली अदालत में भी दुर्घटना दावे से संबंधित मामले होंगे तो भी उन्हें उपस्थित होने को कहा गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का फोकस दुर्घटना दावा को लेकर है। दुर्घटना में मृत व्यक्ति के स्वजन द्वारा क्षतिपूर्ति दावा निचली अदालतों में किया जाता है। बीमा कंपनियां अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रकरण को कोर्ट में लंबा चलाने में कामयाब रहती हैं। इसके चलते पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय नहीं मिल पाता और न ही आर्थिक मदद। पीड़ित पक्ष की दिक्कतों को देखते हुए अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दुर्घटना दावा से संबंधित मामलों की प्राथमिकता के साथ सुनवाई का निर्देश दिया है।
इन कंपनियों को किया तलब : एग्म जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, टाटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लुम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलायनज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड।
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