रायपुर, 16 अप्रैल 2026। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम अध्ययन प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंची है। यह टीम 15 से 18 अप्रैल तक राज्य में रहकर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की आवासीय योजनाओं, नियमों, प्रक्रियाओं और नवाचारों का विस्तृत अध्ययन करेगी।
अध्ययन दौरे के दौरान मंडल द्वारा टीम को विभिन्न योजनाओं, नीतियों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। अपर आयुक्त हर्ष कुमार जोशी ने तकनीकी विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य संपदा अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने संपत्ति प्रबंधन, मार्केटिंग, विक्रय प्रणाली और आईटी आधारित प्रक्रियाओं की जानकारी साझा की। वहीं मुख्य लेखा अधिकारी पूजा मिश्रा शुक्ला ने वित्तीय प्रबंधन के पहलुओं पर प्रकाश डाला।
उपायुक्त बी.बी. सिंह और कार्यपालन अभियंता संदीप साहू ने भी तकनीकी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली से अध्ययन दल को अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।
मंडल की प्रमुख उपलब्धियों में पिछले एक वर्ष में 1100 करोड़ रुपए की 5145 संपत्तियों का विक्रय शामिल है। इसके अलावा ओटीएस-2 योजना के तहत 174 करोड़ रुपए की 1105 पुरानी संपत्तियों का निस्तारण किया गया। आबंटी पोर्टल और एआई चैटबोट जैसी आधुनिक सुविधाओं को भी लागू किया गया है।
पिछले दो वर्षों में 3050 करोड़ रुपए की लागत से 78 आवासीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जबकि 7 रि-डेवलपमेंट परियोजनाओं के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं।
झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने वर्ष 2000 के अधिनियम में संशोधन या नए कानून के निर्माण के उद्देश्य से इस अध्ययन दल का गठन किया है। टीम आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक उपयोग को मिश्रित उपयोग में बदलने की प्रक्रिया का भी अध्ययन कर रही है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में गृह निर्माण मंडल द्वारा आवासीय योजनाओं का तेजी से विस्तार किया गया है, जिससे आम नागरिकों को किफायती दरों पर पक्के मकान उपलब्ध हो रहे हैं।
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