बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मशहूर शराब घोटाला मामले में 9 महीने से जेल की हवा खा रहे आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। 25000 के मुचलके पर उन्हें अदालत से ये राहत मिली है। मामले पर जस्टिस गौतम भादुड़ी ने अपना फैसला रिज़र्व रखा था जिसे जारी कर दिया गया है।
मई 2023 में हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुण पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था। जिसके बाद उन्होंने पने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। जिसमें राहत नहीं मिली, तब हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई।
कौन है अरुण पति त्रिपाठी
अरुण पति त्रिपाठी छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग के विशेष सचिव हैं। पहले वे छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी भी रहे हैं। एपी त्रिपाठी इंडियन टेलीकॉम के ऑफिसर हैं, जो डेपुटेशन पर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। पहले छत्तीसगढ़ के दूरसंचार उद्योग में ग्राहक प्रति धारणा से संबंधित विषय को लेकर उन्होंने शोध किया था। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें पीएचडी प्रदान की गई थी।
2000 करोड़ के शराब घोटाले का है आरोप
ED ने सबसे पहले मई के शुरुआती सप्ताह में अनवर ढेबर को अरेस्ट किया था। ईडी ने बताया था कि साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के काम से पैदा किया। इसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया । ED की ओर से कहा गया कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे और बाकी की बड़ी रकम अपने पॉलिटिकल मास्टर्स (राजनीतिक संरक्षकों) को दी है। वे अपनी गिरफ्तारी के बाद से निलंबित चल रहे हैं। ईडी ने अरुणपति त्रिपाठी पर पूर्व IAS अनिल टुटेजा और IAS सौम्या चौरसिया के साथ मिलकर इस घोटाले में घूस लेने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने इन पर शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक अनवर ढेबर और उनके सहयोगियों के हाथों पैसों का लेनदेन करने का आरोप लगाया है।
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