लॉकडाउन की ओर महाराष्ट्र: कहर बरपा रहा कोरोना: मार्च में सामने आए इतने मामले

मुंबई। देशभर में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि 24 घंटे में में मामले सामने आए हैं उनसे थोड़ी राहत जरूर मिली है पर अभी भी हालात काबू में नहीं हो पा रहे हैं। वहीं कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में टूट रहा है। यहां मार्च में एह लाख के करीब मिल चुके हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस संक्रमण के संकट से एक बार फिर जूझ रहा है। बीच में कुछ राहत मिलने के बाद अब यहां फिर कोरोना मामलों में तेज उछाल देखा गया है। केवल मार्च महीने में ही अभी तक करीब छह लाख नए मामले सामने आए हैं, इससे राज्य में लॉकडाउन लागू किए जाने की आशंका को और बल मिला है। एक मार्च से 29 मार्च के बीच महाराष्ट्र में पांच लाख 90 हजार 448 मामले दर्ज किए गए हैं और अभी भी महीना पूरा होने में दो दिन बाकी हैं। ऐसे में मार्च पूरा होते-होते अगर यह आंकड़ा छह लाख को पार कर जाए तो हैरत वाली बात नहीं होगी। इससे पहले सितंबर 2020 में राज्य में पांच लाख 93 हजार 192 मामले मिले थे।
साल 2021 की शुरूआत में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक राज्य में कोरोना के चार लाख 87 हजार 519 मामले सामने आए थे। लेकिन, कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य में स्थिति को फिर गंभीर बना दिया है। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 31,643 नए मामले सामने आए थे और 102 लोगों की मौत हुई थी। इससे एक दिन पहले 40,414 नए मामले दर्ज किए गए थे। राज्य में कोरोना के कुल सक्रिय मामले अब 27 लाख 45 हजार 518 हो गई है। वहीं, अभी तक कुल 54,283 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है।
17 मार्च के बाद रोज 20 हजार से ज्यादा केस
17 मार्च के बाद से महाराष्ट्र में रोजाना 20 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इस महीने राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते 2129 लोगों की जान गई है। सोमवार को राज्य में सकारात्मकता दर 14.08 फीसदी रही जबकि ठीक होने की दर (रिकवरी रेट) 85.71 फीसदी रहा। यहां रोजाना एक लाख से अधिक जांच हो रही हैं।
टास्क फोर्स ने की लॉकडाउन की सिफारिश
उधर, कोविड टास्क फोर्स ने कोरोना पर रोक लगाने के लिए राज्य में लॉकडाउन की सिफारिश की है। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए लॉकडाउन पर विचार करना पड़ सकता है। इसे लेकर अब सरकार में दो सुर सुनाई पड़ रहे हैं।

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