रायपुर, 26 मई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली, भर्ती व्यवस्था और सड़क निर्माण कार्यों पर पड़ेगा।
▶️ स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC के साथ अनुबंध बढ़ा
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था। MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाकर सामग्री खरीदते हैं, जिससे राज्य को बेहतर मूल्य मिलता है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहती है।
इस व्यवस्था से प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन में सुधार आएगा।
▶️ कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व के व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए मंडल में किया जा चुका है। साथ ही उसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो गई हैं।
▶️ डामर कीमत बढ़ने पर ठेकेदारों को आंशिक राहत
राज्य सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों में बिटुमिन (डामर) की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है।
यह राहत केवल डामर कीमतों में हुई असामान्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाएगी। अन्य निर्माण घटकों पर पूर्व से लागू एस्केलेशन नियम यथावत रहेंगे।
वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका थी। इस निर्णय से निर्माण कार्यों की गति बनी रहेगी और जनता को समय पर सड़कों का लाभ मिल सकेगा।
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