छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने मंडी संसोधन बिल पास कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया और इसे काला कानून बताया। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को फायदा मिलेगा। इस बिल में गो नीति पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है तो बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकाल का समय याद दिलाया।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आवारा मवेशियों के लिए ‘रोका छेका अभियान’ के तहत गांव और शहरी इलाकों में भी गौठान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद यह योजना दम तोड़ दी। आलम यह है कि सड़कों में आवारा मवेशियों की वजह से लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इससे लोगों के घायल होने के साथ-साथ मवेशियों की भी मौत हो रही है। हालांकी इस तरह की घटना के लिए सरकार ने अधिकारियों को जिम्मेदारी ठहराए जाने की बात कही है।
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी पर संसोधन बिल लाया गया है। इसे लेकर कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में है। मंडी संसोधन बिल को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल् ने काला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि इस संसोधन बिल के माध्यम से यहां के पशु का निर्यात देश के बाहर किया जा सकता है। यह दुर्भाग्यजनक बात है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में मवेशी देखनों को नहीं मिलेगा। इस कानून के तहत विदेश भी भेज सकते हैं। निर्यात का अर्थ है कि भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है। इसका मतलब क्या है यहां के पशुधन को बेचने का लाइसेंस यह सरकार ने दे दिया है। बेहद दुर्भाग्य जनक है.यह काले कानून है।
इधर, छत्तीसगढ़ सरकार ने गौवंश और दुधारु पशुओं की तस्करी, वध व मांस की बिक्री की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने तस्करी और अवैध परिवहन पर सख्त सजा का प्रावधान किया है। अवैध परिवहन पर 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है।
सरकार का मकसद इस विधेयक से प्रदेश में मंडियो को बेहतर बनाना है। साथ ही किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाना है, लेकिन इस पर सियासत के बढ़ती जा रही है। कांग्रेस इसे लेकर बड़े आंदोलन के तैयार कर दिया है। आने वाले दिनों में बिल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में घमासान देखने को मिलेगा।
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