पांच फरवरी से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के लिए पक्ष-विपक्ष को मिलाकर 1560 से अधिक सवाल लगाए गए हैं। विष्णुदेव साय सरकार के डेढ़ महीने के कार्यकाल में जिस तरह विपक्ष ने सवाल लगाए हैं, इससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह सत्र हंगामेदार हो सकता है। वहीं सत्ताधारी पार्टी अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ उन्हीं के कार्यकाल में कई योजनाओं को लेकर सवाल दागे हैं।
फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरीसूत्रों के अनुसार फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट प्रस्तुत होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट प्रस्तुत करेंगे। बीते वर्ष 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए के बजट का आकार इस बात बढ़ सकता है। महतारी वंदन योजना, रसोई गैस सब्सिडी जैसी गारंटी से राज्य सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी ले सकती है।
ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलेगी। साथ ही मुख्य बजट का प्राकलन पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र में गोधन न्याय योजना पर कई सवाल पूछे जाएंगे। सत्ताधारी पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ नगरीय प्रशासन से लेकर कृषि, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, खनिज विभाग, उद्योग, शिक्षा सहित अन्य विभागों में ढेरों सवाल लगाए हैं।
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