रायपुर, 28 जून 2026।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने बिजली बिल के लेट पेमेंट सरचार्ज (विलंब अधिभार) को लेकर फैली भ्रामक खबरों पर स्पष्टता जारी की है। कंपनी के अनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई है, न कि अतिरिक्त बोझ बढ़ाने के लिए।
हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में यह दावा किया जा रहा था कि बिजली बिल पर अब रोजाना ब्याज या दोहरा झटका लगेगा। पावर कंपनी ने इन दावों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है।
*पुरानी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को नुकसान*
पूर्व नियमों के तहत यदि कोई उपभोक्ता बिल भुगतान में एक या दो दिन की देरी भी करता था, तो उससे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाता था। इससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता था।
*नई व्यवस्था: पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी*
नई व्यवस्था के अनुसार अब लेट पेमेंट सरचार्ज 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लिया जाएगा। यानी उपभोक्ता जितने दिन की देरी करेगा, उसे केवल उतने दिनों का ही शुल्क देना होगा।
*एक दिन की देरी पर मामूली असर*
यदि किसी उपभोक्ता से केवल एक दिन की देरी होती है, तो उसे पूरे महीने का सरचार्ज नहीं, बल्कि मात्र 0.04 प्रतिशत अधिभार देना होगा।
*30 दिन की देरी पर भी कम शुल्क*
अगर भुगतान में 30 दिन की देरी होती है, तब भी कुल सरचार्ज केवल 1.2 प्रतिशत (0.04% × 30 दिन) ही लगेगा, जो कि पुरानी व्यवस्था के 1.5 प्रतिशत से कम है।
*भ्रामक खबरों से बचने की अपील*
पावर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था में अधिभार दरों में कमी आई है। इसे गलत तरीके से प्रस्तुत कर उपभोक्ताओं में भ्रम फैलाया जा रहा है। कंपनी ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक और सही जानकारी पर ही भरोसा करें।
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