देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा देश है, जहां कोरोना का संक्रमण अमीरों और गरीबों की पहचान करके शिकार बनाता है। यह सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा हो, किंतु यह सत्य है। इसे यहां की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार तो यही मानती है। यही वजह है कि सरकार ने राज्य में 18+ यानि बालिगों के टीकाकरण में आरक्षण की व्यवस्था लागू है। सरकार ने फैसला लिया है कि वह बालिगों का टीकाकरण अमीर और गरीब वर्ग के आधार पर करेगी। इसके लिए विधिवत घोषणा की गई है कि पहले चरण में अंत्योदय के अंर्तगत आने वालों यानी गुलाबी कार्डधारियों को टीका लगाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में बीपीएल और अंत में एपीएल कार्डधारियों को टीका लगाया जाएगा।
केंद्र सरकार ने जब स्पष्ट कर दिया कि 18+वालों के टीकाकरण का जिम्मा राज्य सरकारें उठाएगी तो छत्तीसगढ सरकार ने राज्य के 18+ वालों के मुफ्त कोरोनारोधी टीकाकरण का एलान कर दिया। मगर इसके बीच आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि वह पहले सबसे गरीब वर्ग को टीका लगवाएगी। उसके बाद क्रमश: उनकी आर्थिक हैसियत के हिसाब से बाकी लोगों की बारी आएगी। सरकार की घोषणा के मुताबिक केवल राशन कार्डधरियों को ही टीका लगवाया जाएगा। मगर बाहर से आए उनलोगों को क्या होगा, जिनका किसी प्रकार का राशन कार्ड अभी नहीं बना है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
सरकार के इस फैसले का राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा समेत कई प्रबुद्ध लोगों ने विरोध किया है। साथ ही सवाल किया है कि जब कोरोना जैसी महामारी अमीरों और गरीबो की पहचान करके नहीं हो रही है तो फिर टीकाकरण में इस तरह का आरक्षण क्यों लागू किया जा रहा है। सरकार के प्रवक्ता से लेकर उनकी पार्टी इस सवाल का जवाब देने से भाग रही है। कुछ नेता सामने भी आएं है तो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करके काम चला रहे हैं। मगर केंद्र से मिलने वाले वैक्सीन में आरक्षण नहीं होने की बात पर चुप्पी साधी जा रही है।
वही कोरबा में हो रहा कुछ और ही..
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