सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार और सख्ती करने जा रही है। इस संबंध में सरकार ने “सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन कानून” की अधिसूचना जारी कर दी। इसके जरिये सरकार ने फेसबुक, टि्वटर और यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भारत का कानून मानना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने स्पष्ट कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियां नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को कमजोर नहीं कर सकती हैं। इंटरनेट को हर हाल में सुरक्षित और विश्वसनीय स्थान होना चाहिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों को अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह होना होगा। उपभोक्ताओं के एक वर्ग का मानना है कि सामग्री को हटाने या शिकायतों का समाधान करने को लेकर डिजिटल प्लेटफार्म की ओर से मनमानी की जाती है।
नए प्रावधानों के तहत अगर कोई यूजर सोशल मीडिया कंपनी की तरफ से निपटाई गई शिकायत से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह सरकार की तरफ से गठित शिकायत अपीलीय समिति में जा सकता है। अगले 90 दिनों में अपीलीय समिति का गठन कर दिया जाएगा। कंपनियों के शिकायत अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपीलीय समिति में अपील कर सकेगा।
अपीलीय समिति आनलाइन विवाद समाधान तंत्र अपनाएगी और सुनवाई की पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में होगी। नए नियम के तहत कंपनियों को अपने यूजर्स को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत दी गई भाषा में अपने नियम व नीति की जानकारी देने की व्यवस्था करनी होगी। साल में कम से कम एक बार अपने यूजर्स को अंग्रेजी या भारतीय संविधान के मुताबिक यूजर्स की पसंद की भाषा में नियमों व अन्य गोपनीय नीति की जानकारी देनी होगी।
इंटरनेट मीडिया के संशोधित आचार संहिता नियम के मुताबिक कंपनियों के शिकायत अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर पावती देनी होगी। शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा। हालांकि गंभीर प्रकार की शिकायत का निपटान 72 घंटों में करना होगा। संशोधित नियम के मुताबिक अश्लील कंटेंट, बच्चों के लिए नुकसानदायक, धर्म और जाति पर आपत्तिजनक टिप्पणी को प्रोत्साहित करने वाले कंटेंट को प्लेटफार्म से तुरंत या अधिकतम 72 घंटों में हटाना होगा।
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