भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भयानक दौर से गुजरने के बाद भी वह अपने यहां खूंखार और प्रतिबंधित आंतकवादियों को सरकारी कोष से पेंशन दे रहा है। इतना ही नहीं सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और अन्य समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। भारत ने मानवाधिकार परिषद के 46वें अधिवेशन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि के बयान का उत्तर देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मंच का भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए दुरुपयोग कर रहा है।
जेनेवा में भारत के स्थाई मिशन में प्रथम सचिव पवन कुमार बाधे ने कहा कि गंभीर आर्थिक हालात से जूझ रहे पाकिस्तान को सलाह दी जाती है कि वह मानवाधिकार परिषद का समय नष्ट न करे और पहले अपने यहां आंतवादियों को शरण देना बंद करे। उन्होंने कहा कि परिषद के सभी सदस्य देश ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकवादी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही हैं।
भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि मानवाधिकार परिषद पाकिस्तान से यह सवाल पूछे कि स्वतंत्र देश होने के बाद से आखिर उसके यहां क्रिश्चियन, हिंदू और सिख समुदाय की संख्या क्यों कम होती जा रही है। क्यों इन समुदाय और अहमदिया, शिया, पख्तून, सिंधी और बलूचों को ईशनिंदा कानूनों में फंसाया जा रहा है। क्यों इन समुदायों का जबरिया धर्म परिवर्तन हो रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पुराने और पवित्र स्थलों को समाप्त किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं। इन समुदाय के लोगों की अवैध हिरासत में मौतें हो रही हैं।
भारत ने जम्मू-कश्मीर के मसले पर इस्लामी सहयोग संगठन के बयान को भी नकारते हुए कहा कि कश्मीर उसका अभिन्न् और अविभाज्य अंग है। इस मुद्दे पर किसी भी संगठन को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। यह अफसोस की बात है कि इस्लामी सहयोग संगठन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए शह दे रहा है।
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